अमेरिकेतील लहान मुलांमध्ये असलेली स्थूलता हा देशाच्या काळजीचा विषय बनला असताना प्युर्टो रिको राज्याने या संदर्भात नवीन कायदा तयार केला आहे. त्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यांचे वजन आटोक्यात राहात नसेल तर त्यांच्या पालकांना दंड ठोठावला जाणार आहे. अशा प्रकारचा कायदा जगात प्रथमच बनविला गेला आहे.
या नव्या कायद्यानुसार ज्यांची मुले स्थूल आहेत त्यांना शाळेतच समुपदेशकाकडे नेले जाणार आहे. हे समुपदेशक त्यांना डाएट आणि व्यायाम सांगतील. दर महिन्याला मुलांची तपासणी होईल. त्यात सहा महिन्यात मुलाचे वजन कमी होताना दिसले नाही तर पालकांना प्रथम ५०० डॉलर्स म्हणजे ३१ हजार रूपये दंड भरावा लागेल. नंतरच्या सहा महिन्यातही वजन कमी झाले नाही तर पालकांकडून ८०० डॉलर्स म्हणजे ५० हजार रूपये दंड वसूल केला जाणार आहे. कोणते विद्याथी स्थूल आहेत हे शाळेतील शिक्षक ठरविणार आहेत. अर्थात या कायद्याला मेडिकल तसेच फिटनेस क्षेत्रातील लोकांकडून तसेच पालकांकडूनही जोरदार विरोध झाला आहे.
ब्रिटनमध्येही मे महिन्यात होत असलेल्या निवडणुकांत मुलांमधील स्थूलता हा निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनविला गेला आहे. कॅमेरॉन यांच्या पक्षाने विजय मिळाल्यास १ लाख लोकांना डाएट करावेच लागेल असा इशारा दिला असून अन्यथा त्यांचा भत्ता बंद केला जाणार आहे. ब्रिटनने गतवर्षी स्थूलतेपोटी ५१७ कोटी रूपये खर्च केले असून दर आठवड्याला देण्यात येणार्‍या १३२०० रूपये भत्त्यापोटी हा खर्च झाला आहे.
अमेरिकेत दरवर्षी स्थूलतेतून निर्माण होणार्‍या समस्यांसाठी ११.७८ लाख कोटी रूपये खर्च सरकारला करावा लागतो असे आकडेवारी सांगते.