प्रयागराज : समलैंगिक (लेसबियन) जोडप्याच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला होणाऱ्या विरोधाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. आपल्या निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयावर समाजातील नैतिकतेचा परिणाम होऊ शकत नाही. न्यायालयाचे घटनात्मक आचारसंहिता आणि लोकांच्या हक्कांना संरक्षण देणे हे कर्तव्य आहे. पोलीस अधीक्षक शामली यांना याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून त्यांना कोणाचाही त्रास होऊ नये, असे सांगितले आहे.
शामली येथील रहिवासी सुलताना मिर्झा आणि विवेक विहार येथील रहिवासी किरण राणी यांच्या याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया खंडपीठाने हा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी सुलताना आणि किरण प्रौढ असून नोकरी करीत असल्याचे सांगितले. तसेच, दीर्घकाळ लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे याच्या विरोधात त्यांचे कुटुंब आणि समाज आहे, त्यांना त्रास दिला जात आहे. पोलिसांकडून सुरक्षा मिळत नसल्याची तक्रार केली. जगातील अनेक देशांसह सर्वोच्च न्यायालयाने नवतेजसिंग जोहर प्रकरणात समलैंगिकतेस मान्यता दिली आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप देखील वैध असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.
लैंगिक संबंधांना जीवनाचा एक अधिकार म्हणून न्यायमूर्ती शशिकांत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या खंडपीठाने संबोधले आणि सांगितले की स्वतःच्या स्वेच्छेने जगण्याचा त्यांना अधिकार आहे. कलम 21 अंतर्गत लैंगिक प्रवृत्तीचा अधिकार समाविष्ट आहे. न्यायालयाचे घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करणे हे कर्तव्य असल्याचे आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने त्याचबरोबर शामली पोलिसांना या दोघांना पूर्ण सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.