नवी दिल्ली – बाबरी मशीदीच्या दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्याचा निकाल दिलेले निवृत्त विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव यांना यापुढेही सुरक्षा देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. खटला सुरू असताना त्याच्या संवेदनशीलतेचा विचार करून न्या. यादव यांना सुरक्षा देण्यात आली होती. मात्र, यापुढे ती चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राममंदिर- बाबरी मशीद वादाचा खटला लखनौ येथील विशेष न्यायालयात तब्बल २८ वर्ष चालला. न्या. यादव यांच्यासमोर सन २०१५ पासून या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. कारसेवकांच्या गर्दीत घुसलेल्या समाजकंटकांनी मशीद पडली असल्याचे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्यायालयाने यावर्षी ३० सप्टेंबर रोजी सर्व ३१ आरोपींची मुक्तता केली. आरोपींमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांचा समावेश होता.
न्या. यादव हे सेवकालानुसार सन २०१५ मध्ये निवृत्त होणार होते. मात्र, अयोध्येच्या संवेदनशील खटल्याचे कामकाज दीर्घकाळ त्यांच्यासमोर चालले असताना अंतिम टप्प्यात नव्या न्यायाधीशांकडे हा खटला सोपविण्याऐवजी न्या. यादव यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. खटल्याचे कामकाज संपवून ते निवृत्त होईपर्यंत त्यांना व्यक्तिगत सुरक्षा तैनात करण्यात आली. ती यापुढेही मिळावी, असा अर्ज त्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला होता. मात्र, न्यायालयाने सुरक्षा व्यवस्था देण्यास नकार दिला आहे.