मुंबई – माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून मोदी सरकारने केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झाले आहे.
जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी सरकारने ही रक्कम खर्च केली आहे. या संदर्भातील माहिती मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत मागवली होती. सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशनने या अर्जाला उत्तर देताना दिलेल्या माहितीनुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्राने जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही मागील आर्थिक वर्षामध्ये पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पण देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना विदेशातील प्रचारासाठी मोदी सरकारने किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी याआधी जून २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या एका अर्जाला उत्तर देताना प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली होती.
तर गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरामध्ये जाहिरातींवर मोदी सरकारने किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजप केंद्रामध्ये सत्तेत आली, तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते.