देशभरातील 31 सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण

देश, मुख्य / By / ओबीसी आरक्षण, केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालय, सैनिक शाळा /


नवी दिल्ली : देशातील 31 सैनिक शाळांमध्ये 2021-22 या शैक्षणिक सत्रापासून इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केले आहे. काल ट्विटरद्वारे ही माहिती संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी दिली आहे. आर्मी ही एकमेव संस्था आहे जिथे आरक्षण लागू नाही. 27 टक्के सैनिक स्कूलमध्ये राखीव याचा अर्थ भावी अधिकार्‍यांसाठी अप्रत्यक्ष आरक्षण लागू होत आहे. जेव्हा केंद्रात 10% आर्थिक आरक्षण आले तेव्हा ते लष्करात लागू होणार का? याची चर्चा होती. पण लष्कराने तेव्हाही स्पष्ट केले होते की ते लागू करणार नाही.

सैनिक शाळांमधील 67 टक्के जागा या सध्या ज्या राज्यात शाळा आहे त्या राज्यातील किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील मुलांसाठी असतात, तर इतर राज्यांमधील मुलांसाठी 33 टक्के जागा असतात. आता या दोन कॅटॅगरीमध्ये जनरल, एससी-एसटी, ओबीसी असा कोटा असणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी काल ज्यावेळी ट्विटरद्वारे ही घोषणा केली होती त्यावेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा निवडणुकीसाठी बिहारमध्ये प्रचारात व्यस्त होते.


ओबीसींसाठी सैनिक शाळांमधील 27 टक्के जागा या विद्यमान कोट्या व्यतिरिक्त असतील. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या नियमांनुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाबाबतचे निकष आहेत. या कोट्यासंदर्भात सर्व शाळांच्या प्राचार्यांना 13 ऑक्टोबर रोजी आदेश देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

संरक्षण क्षेत्रातील काही लोक या नव्या निर्णयामुळे टीका करत असल्यामुळे जातीभेदाची बीजे पेरली जातील, असे म्हटले आहे. तर काही अधिकाऱ्यांनी हे चांगले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. ओबीसींना सैनिक शाळांमध्ये पुढील वर्षापासून 27 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. आतापर्यंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 15 टक्के जागा तर 7.5 टक्के जागा या एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या. सोबतच 25 टक्के जागा या सैन्यदलाशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी राखीव ठेवल्या जात होत्या.