नवी दिल्ली – कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी त्याचबरोबर कोरोनाबाधितांची ओळख व्हावी यासाठी ‘आरोग्य सेतू’चा वापर करावा, असे वारंवार सांगणारे केंद्र सरकार या अ‍ॅपच्या निर्मात्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) याबाबत इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ (एनआयसी) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, यावरून झालेल्या टीकेनंतर हे अॅप कोणी तयार केले याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य सेतू अॅप खासगी-सरकारी भागीदारीद्वारे विक्रमी वेळेत (२१ दिवस) ‘एनआयसी’द्वारे विकसित करण्यात आले. संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत त्यासाठी घेण्यात आली असून, हे अॅप अतिशय पारदर्शक पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवेदनाद्वारे दिले. सुमारे १६.२३ कोटी जणांनी हे अॅप वापरले असून, या अॅपची कोरोनाविरोधातील लढयास मदत झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोग्य सेतू अॅपची रचना करण्याबरोबरच ते एनआयसी, इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय यांनी विकसित केल्याचा उल्लेख अ‍ॅपच्या संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे. मग, या अ‍ॅपच्या निर्मितीबाबतची माहिती कशी नाही?, असा सवाल माहिती आयोगाने केला आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यानुसार माहिती देण्यात आडकाठी आणणे आणि उडवाउडवीची उत्तरे देणे यासाठी दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारण माहिती आयुक्त वनजा सरणा यांनी नोटिशीद्वारे केली आहे.
सौरव दास यांनी आरोग्य सेतू अॅपची निर्मिती, कोणत्या कायद्याखाली हे अॅप कार्यरत आहे आणि या अ‍ॅपद्वारे जमा करण्यात आलेल्या माहितीच्या हाताळणीसाठी स्वतंत्र कायदा करणार आहे का, याबाबत माहिती देण्याची मागणी केली होती. पण, कोणतीही माहिती इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ यांनी न दिल्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याखाली सौरव यांनी तक्रार दाखल केली.
केंद्रीय माहिती आयोगापुढे या प्रकरणावर सुनावणी झाली. हे अॅप ‘एनआयसी’ने विकसित केल्याचे संकेतस्थळावर नमूद असल्याने ‘एनआयसी’चे अॅप निर्मितीबाबत अनभिज्ञ असल्याचे उत्तर धक्कादायक असल्याचे दास यांनी आयोगासमोर सांगितले. आरोग्य सेतू अ‍ॅपद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर माहिती आणि वैयक्तिक तपशील गोळा करण्यात येत असल्याने अॅपची निर्मिती, त्याची हाताळणी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो, याकडे दास यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले.
इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाची या प्रकरणावर बाजू आयोगाने ऐकून घेतली. पण माहिती आयुक्त सरणा यांचे त्यावर समाधान झाले नाही. आरोग्य सेतू अ‍ॅपबाबत कुठून माहिती मिळवता येईल, हे ठोसपणे सांगण्यात मंत्रालय अपयशी ठरले आहे. हे अॅप कोणी तयार केले, संबंधित फाइल्स कुठे आहेत, हे तेथील केंद्रीय माहिती अधिकारी सांगू शकलेले नाहीत, ही मोठी विसंगती असल्याचे ताशेरे सरणा यांनी ओढले. आपल्याकडे अॅप निर्मितीबाबत संपूर्ण तपशिलाची फाइल नाही, असा ‘एनआयसी’च्या माहिती अधिकाऱ्यांचा दावा समजण्याजोगा आहे. पण आरोग्य सेतूचे संकेतस्थळ कसे तयार करण्यात आले, याबाबत लेखी माहिती द्या, असे आदेश माहिती आयुक्त सरणा यांनी ‘एनआयसी’ला दिले.
माहिती आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे उपसंचालक एस. के. त्यागी, डी. के. सागर, नॅशनल इ-गव्हर्नन्स विभागाचे महाव्यवस्थापक आर. ए. धवन आणि एनआयसीचे माहिती अधिकारी स्वरूप दत्ता या चौघांना नोटीस बजावण्यासोबतच दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करतानाच माहिती आयुक्तांनी या चारही जणांना आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.