अंबानी बंधूंची Z+ सुरक्षा रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज जगातील सर्वात श्रीमंताच्या यादीत स्थान असणारे मुकेश अंबानी आणि त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्यासहित त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात येणारी झेड प्लस सुरक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने मांडलेल्या मतावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत उच्चस्तरीय सुरक्षा ज्यांच्या जीवाला धोका आहे, त्यांना दिली जावी, त्यासाठी जे पैसे मोजू शकतात, त्यांना नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका हिमांशू अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हिमांशू अगरवाल यांची अंबानी बंधूंची झेड प्लस सुरक्षा रद्द करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. आपल्या सुरक्षेची व्यवस्था अंबानी बंधू करु शकतात एवढे श्रीमंत असताना जनतेच्या पैशांवर राज्य सरकार त्यांना सुरक्षा पुरवत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कायदा व सुव्यवस्था राखणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. यामध्ये अशा नागरिकांना सुरक्षा देणेही त्याचा भाग असून जीडीपीवरही रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या महसूलाचा प्रभाव पडतो. त्यांच्या जीवाला असणारा धोका दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही.

आपल्या वकिलामार्फत हिमांशू अगरवाल यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कोणताही धोका नसताना किंवा तसा कोणताही पुरावा नसताना एखाद्या खासगी व्यक्तीला झेड प्लस सुरक्षा देणे चुकीचे आहे. दरम्यान ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी अंबानी बंधूंची बाजू मांडताना सरकार पुरवत असलेल्या सुरक्षेसाठी अंबानी पैसे मोजत असल्याची माहिती दिली. यावर जीवाला धोका असल्याचा समज असून त्यासाठी ठोस कारण असले पाहिजे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.

एखाद्याला जर आपल्या जीवाला धोका जाणवत असेल आणि खर्च उचलण्याची तयारी असेल तर राज्य सरकार त्याला सुरक्षा पुरवणार का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली. जे खर्च उचलू शकतात त्यांनाच सुरक्षा दिली जावी याला आमची संमती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. पण अंबानी कुटुंबाला योग्य ती सुरक्षा पुरवण्यासाठी राज्य सरकारला धोक्याचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी अंबानी पैसे भरण्यास तयार असून याबाबत आमच्या मनात कोणती शंका नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने मुकूल रोहतगी यांना सांगितले.