मुंबई – शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर हा मुद्दा राज्यात पुन्हा एकदा जोर पकडू लागला आहे. त्यातच राज्य सरकारचे वकील तात्पुरती स्थगिती उठवण्यासंदर्भातील सुनावणी वेळी गैरहजर राहिल्यामुळे ठाकरे सरकार विरोधकांच्या टीकचे धनी ठरले आहे. त्यातच आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी याच मुद्यावरून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर बेजबाबदारपणाचा आरोप करत टीका केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आपल्या युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे आपल्या राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे..एमपीएससी परीक्षा होत नाही आहे आणि हे सर्व केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे होत आहे. राज्य सरकार बोलत एक आहे आणि करत एक आहे.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 27, 2020
यासंदर्भात ट्विट करत अशोक चव्हाण यांच्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी निशाणा साधला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आपल्या युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे आपल्या राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे. एमपीएससी परीक्षा होत नाही आहे आणि हे सर्व केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे होत आहे. राज्य सरकार बोलते एक आहे आणि करते एक आहे. आपल्या भवितव्यावर टांगती तलवार आहे, हे पाहून काही तरुण टोकाचा निर्णय घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी काही घटना घडली. त्यावरून एकच विचार डोक्यात येतो… एवढा संवेदनशील विषय असून, देखील राज्य सरकार इतके बेजबाबदारपणे कसे काय वागू शकते?, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आपल्या युवकांचे भविष्य सुरक्षित करणे हे आपल्या राज्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे..एमपीएससी परीक्षा होत नाही आहे आणि हे सर्व केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे होत आहे. राज्य सरकार बोलत एक आहे आणि करत एक आहे.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 27, 2020
तात्पुरती स्थगिती उठवण्यात संदर्भातली सुनावणी अचानक ठरलेली नव्हती…ती पूर्वनियोजित होती. तरी देखील इतक्या महत्वाच्या विषयासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकार तर्फे नेमण्यात आलेला वकील गैरहजर असणे याहून दुसरे बेजबाबदारपणाचे उदाहरण शोधून सापडणार नाही.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 27, 2020
तात्पुरती स्थगिती उठवण्यात संदर्भातली सुनावणी अचानक ठरलेली नव्हती. ती पूर्वनियोजित होती. तरी देखील इतक्या महत्वाच्या विषयासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे नेमण्यात आलेला वकील गैरहजर असणे, याहून दुसरे बेजबाबदारपणाचे उदाहरण शोधून सापडणार नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे वकील गैरहजर राहिला, असे बाळबोध स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिले. त्यांच्या स्पष्टीकरणावरुन आणि एकंदरीत कारभारावरून त्यांना मराठा समाजाप्रती किती आत्मीयता आहे हे दिसून येते,” असा टोला पाटील यांनी चव्हाण यांना लगावला आहे.
तांत्रिक अडचणींमुळे वकील गैरहजर राहिला असे बाळबोध स्पष्टीकरण अशोक चव्हाण यांनी दिले. त्यांच्या स्पष्टीकरणावरुन आणि एकंदरीत कारभारावरून त्यांना मराठा समाजाप्रती किती आत्मीयता आहे हे दिसून येते.
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 27, 2020
जेव्हा आपण सर्व भूतकाळात डोकावतो तेव्हा समजते की कधीही काँग्रेसला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नव्हते आणि आताही द्यायचे नाही. वकील सुनावणीदरम्यान उपस्थित नसणे, हा त्याच कटकारस्थानाचा एक भाग आहे. परंतु जनता सुजाण आहे, ती असल्या कटकारस्थानांना कधीच बळी पडणार नसल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.