सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील हजर नसणे हा मुद्दा गौण – अशोक चव्हाण


मुंबई – माजी मुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आम्हाला मांडायचा असून सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील गैरहजर राहणे हा काही मोठा मुद्दा नाही. अत्यंत स्पष्ट अशी आमची भूमिका आहे. सरकारी वकील मराठा आरक्षण प्रकरणी हजर नसण्याला काहीही अर्थ नव्हता. मोठ्या खंडपीठासमोर म्हणजेच घटनापीठासमोरच आम्हाला आमचे म्हणणे मांडायचे आहे. आमचा सरकार म्हणून तोच प्रयत्न राहिल. व्हिसी कनेक्ट न झाल्याने सरकारी वकील सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत, पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही गंभीर नाही, हा जो आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे, तो राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.

सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील गैरहजर राहण्याचा विषय दुय्यम असून आमचा मुद्दा एवढाच मर्यादित आहे की या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे आम्हाला मान्य नाही. मुख्य न्यायाधीशांकडे आम्ही लेखी मागणी केली आहे की मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर म्हणजेच घटनापीठासमोर व्हावी. आत्ताच्या खंडपीठानेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. आम्हाला त्यांच्यासमोर जाऊन युक्तिवाद करणे योग्य वाटत नाही. घटनापीठासमोरच हा विषय मांडायचा आहे. आमची सरकार म्हणून हीच भूमिका असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा जो आरोप केला जात आहे त्यावर विचारले असता अशोक चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाही? असे कसे काय? हा आरोप जे करत आहेत, तो राजकीय हेतूने प्रेरित असून याप्रकरणी मला या प्रकरणात कोणत्याही राजकारणात पडायचे नाही.