लॉकडाऊन काळात सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने रिझर्व बँकेकडून कर्जदारांना बँकेचे हप्ते न भरण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र, अशा कर्जदारांना या काळातील व्याजावर चक्रवाढ व्याज आकारणार असल्याचे बँकांनी स्पष्ट केले. बँकांच्या या धोरणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली. बँकांच्या या धोरणामुळे तर नियमित हप्ते भरणाऱ्या कर्जदारांनाही चक्रवाढ व्याजाचा फटका अकारण सहन करावा लागणार होता. या प्रकरणी न्यायालयाने दटावल्यानंतर सरकारने चक्रवाढ व्याज न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.
ज्या कर्जदारांनी २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृह, वाहन, वैयक्तिक, उद्योग, शिक्षण, क्रेडीट कार्ड अशा प्रकारचे कोणतेही कर्ज हप्ते माफीच्या काळात थकीत असले तरी त्यावर चक्रवाढ व्याज न घेण्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. आता ज्या नियमित हप्त्यांवरही चक्रवाढ व्याज आकारले गेले असेल, त्यांना व्याजाच्या रकमेचा ‘कॅश बॅक’ मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.