नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सुमारे ३० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन हजार ७३७ कोटींचा दिवाळी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. दसऱ्यापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये बोनसची रक्कम जमा केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली होती. एकाच हप्त्यात बोनसची रक्कम दिली जाणार असून, नोकरदारांच्या हातात सणासुदीच्या काळात पैसे आल्याने त्यांना खरेदीसाठी खर्चही करता येईल. त्यामुळे बाजारातील मागणी वाढून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
सर्वाधिक रक्कम सात हजारांपर्यंत (मासिक आधारावर) केंद्राने कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी संबंधित बोनसची (अ‍ॅडहॉक बोनस) निश्चित केली आहे. सर्वाधिक सहा हजार ९०८ रुपये रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. गुरुवारी सरकारी खर्चासंदर्भातील हिशेब ठेवणाऱ्या विभागाने जारी केलेल्या एका पत्रकामध्ये, एकूण परिलब्धता म्हणजेच Emoluments आधारावर गैर उत्पादकतेवर आधारित बोनसची रक्कम ही ठरवली जाईल, असे म्हटले आहे. या पत्रकामध्ये एक उदाहरण देताना सात हजारावर गैर उत्पादकता अधारित बोनस हा सहा हजार ९०८ रुपये असेल असे म्हटले आहे.
भारताच्या राष्ट्रपतींनी बोनस देण्यास परवानगी दिली असल्याचे सरकारी खर्च पाहणाऱ्या विभागाने जारी केलेल्या या पत्रकामध्ये म्हटले आहे. पण सी आणि बी दर्जाचे सर्व गैर-राजपत्रित कर्मचारी जे उत्पादकतेसंदर्भातील बोनस योजनेचा लाभ घेत नाहीत असे कर्मचारीच बोनससाठी पात्र असतील. आर्थिक वर्ष २०१९- २० साठी या सर्व कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसाच्या परिलब्धतेच्या तुलनेत गैर-उत्पादकतेवर आधारित बोनस देण्यात येणार आहे. मासिक मर्यादा सात हजारांची असेल. या बोनससाठी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचारी आणि सशस्त्र दलातील कर्मचारीही पात्र असतील.
३१ मार्च २०२० पर्यंत सेवेत होते आणि वर्ष २०१९- २० दरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी निरंतर सेवा दिली आहे असेच कर्मचारी या आदेशानुसार बोनससाठी पात्र असणार आहेत. त्यामुळेच एकूण तीन हजार ७३७ कोटी रुपये बोनस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ३० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असून, केंद्राला आरोग्य सुविधांपोटी अतिरिक्त आर्थिक बोजाही सहन करावा लागत असल्यामुळे यंदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत अनिश्चितता होती. पण कोरोनामुळे आर्थिक व्यवहारांना चालना देण्याची गरज लक्षात घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बोनसचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ रेल्वे, टपाल खाते, संरक्षण, कर्मचारी निवृत्तीवेतन संघटना (ईपीएफओ) आदी व्यावसायिक विभागांमधील १६.९७ लाख कर्मचाऱ्यांना होईल. त्यासाठी २,७९१ कोटी रुपये खर्च होतील. तसेच बिगरराजपत्रित १३.७० लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ होणार असून, त्यासाठी सरकारी तिजोरीवर ९४६ कोटींचा बोजा पडेल. एकूण ३०.६७ लाख कर्मचाऱ्यांना ३,७३७ कोटी रुपयांचा बोनस मिळणार आहे.