मुंबई – ‘भारतीय जाहिरात मानक परिषदेने’ अभ्यासक्रमांत सहावीपासून कोडींग अनिवार्य अशी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवर बंदी आणली असून १५ ऑक्टोबर म्हणजेच आजपासून प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणारी ही जाहिरात बंद करण्याचे आदेश परिषदेने संस्थेला दिले आहेत.
शालेय स्तरापासून कोडिंग शिकवण्याच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यातील ओझरत्या उल्लेखानंतर अगदी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून ‘कोडिंग’च्या शिकवण्या सुरू झाल्या आहेत. काही ऑनलाइन शिकवण्यांकडून सहावी इयत्तेपासून कोडिंग अनिवार्य अशी जाहिरातबाजी करण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमात येत्या काळात विषय बंधनकारक होण्याच्या धास्तीने हजारो रुपयांचे शुल्क भरून पालकही या शिकवण्यांकडे धाव घेत आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात कोडिंगचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत उल्लेख असला तरी सहावीपासून हा विषय बंधनकारक करण्याचे नमूद न करण्यात आल्यामुळे या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या असल्याची तक्रार भारतीय जाहिरात मानक परिषदेकडे पालक मंदार शिंदे यांनी केली होती. परिषदेने या तक्रारीची दखल घेऊन आणि शहानिशा करून ही जाहिरात बंद करण्याचे आदेश या ऑनलाइन कोडिंग शिकवणाऱ्या कंपनीला दिले आहेत. जाहिरात बंद करण्यासाठी आजपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही अशा स्वरूपाची जाहिरात दिसल्यास तक्रार करण्याचे आवाहनही परिषदेने केले आहे.
दरम्यान माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी कोडिंग शिकवण्याच्या जाहिरातबाजीबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना टॅग करून स्पष्टीकरणाची विनंती केली होती. त्यावर महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि राज्य शासनाकडून अभ्यासक्रमात कोडींगचा समावेश करण्याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसून अशा जाहिरातींना पालकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन गायकवाड यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केले.