भारतात एकूण विद्यार्थी संख्येच्या केवळ १० टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. बाकीचे विद्यार्थी दहावीत किवा दहावीच्या आतच गळतात. ती सगळीच सामान्य असतात असे काही नाही. शिक्षण कमी झाले असले तरीही त्यांच्याकडे चांगली गुणवत्ता असते पण ती मुले परिस्थितीमुळे शिकत नसतील. त्यात एखादा कुशल प्रशासक होण्याच्या पात्रतेचा असू शकतो. एखादा लष्करी अधिकारी होऊ शकतो पण, शिक्षण नसल्याने आपला देश अशा कुशल अधिकार्‍यांना मुकतो. ही देशात उपलब्ध असलेल्या निष्णात मनुष्यबळाची हेळसांड आहे आणि आपल्या गरिबीचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. अमेरिकेत मात्र मनुष्यबळाची अशी उपेक्षा केली जात नाही. काळजी घेतली जाते. आता तर अशी स्थिती निर्माण झाली आहे की काळजी करायला आणि वाढवायला तिथे तरुण मुले आणि मुली पुरेशा संख्येने उपलब्धच नाहीत. त्यांना आता हे आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढचे आव्हान वाटायला लागले आहे. कारण गुणवान मुलेच नसतील तर देश कोण चालवणार आहे ?
या भावनेतूनच अमेरिकी सरकार आणि विविध विद्यापीठांनी परदेशातले टॅलंट अमेरिकेत कसे येईल याची चिंता करायला सुरूवात केली आहे. १९८० आणि १९९० च्या दशकात भारतातले आणि चीनमधले अनेक तरुण ग्लॅमरपोटी अमेरिकेत गेले आणि त्यांचा लोंढाच तिकडे गेला. आता या लोंढ्यांचा उत्साह कमी झाला आहे आणि अमेरिकेला माणसांची गरज तीव्रतेने जाणवायला लागली आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी वाटेल तेवढा खर्च करायला ते तयार आहेत कारण त्यांना गुणवत्तेची किंमत कळते. विविध विद्यापीठांनी ग्लोबल आपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप या नावाने शिष्यवृत्त्या द्यायला सुरूवात केली आहे. ही मंडळी मनुष्यबळासाठी काहीही करायला तयार आहेत. अमेरिकेतल्या सिनसिनाटी विद्यापीठांनी यंदा अशी शिष्यवृत्ती सुरू केली असून ती दीड लाख डॉलर्सची आहे. तिचा आजच्या विनिमय दराने रुपयांत हिशेब केला तर तो ६७ लाख ५० हजार रुपये होतो.
ज्या विद्यार्थ्यांत गुणवत्ता आहे पण शिक्षण घेण्यासारखी परिस्थिती नाही त्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.यंदा पहिल्यांदाच ती दिली गेली असून ती पुणे जिल्ह्यातल्या पुण्यापासून ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिरवळ या खेड्यातल्या करिष्मा रंधवे आणि अंजली लहाने या दोघींना मिळाली आहे. या दोन मुली आता या शिष्यवृत्तीतून सिनसिनटी विद्यापीठात अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतील. जगात उपलब्ध असलेली गुणवत्ता आपल्या देशाच्या विकासासाठी वापरली पाहिजे हा किती अट्टाहास आहे ? त्यापोटी अमेरिकेतले ही विद्यापीठ जवळपास एक कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करीत आहे. आपल्या देशात अशी गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर वाया जात आहे. ती शाळेच्या पायरीपर्यंतही पोचत नाही. तशी ती पोचावी असा कोणी प्रयत्न केलाच तर त्यात किती अडथळे येतात हे आपण अनुभवतच असतो. ही गुणवत्तेची उपेक्षा आपल्याला किती अब्ज रुपयांना पडत असेल याचा आपण हिशेबही करू शकत नाही. काही हरकत नाही. अमेरिकी सरकार असा हिशब बारकाईने करीत असते. तिचा फायदा भारतातल्या तरुणांनी घ्यावा.