आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हाथरस प्रकरणाची सुनावणी; पीडित कुटुंब लखनऊला रवाना


लखनऊ – आज (सोमवार) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात हाथरस येथील १९ वर्षीय दलित मुलीवर सामुहिक बलात्कार आणि अमानुष मारहाण करुन जीवेमारल्याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. पीडितेचे कुटुंबीय या सुनावणीला हजर राहण्यासाठी पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात सकाळी लखनऊकडे रवाना झाले. या देखील कुटुंबियांसोबत उपविभागीय न्यायाधीश अंजली गंगवार असून त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण काळजी घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखही त्यांच्यासोबत आहेत.

उच्चाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांनाही उच्च न्यायालयाने समन्स पाठवले आहे. पीडित कुटुंबाला शनिवारी सकाळपासूनच आशा होती की, अधिकारी त्यांना रविवारीच लखनऊला घेऊन जातील. पण रविवारी सकाळी त्यांना भेटण्यासाठी कोणीही अधिकारी आला नाही. दुपारनंतर ज्यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना म्हटले की आता लखनऊला जायचे आहे, तर या कुटुंबाने स्पष्ट नकार दिला. आमच्या जीवाला रात्रीच्यावेळी धोका असेल असे, त्यांनी म्हटले. त्यानंतर या कुटुंबाला कडक सुरक्षा व्यवस्थेत सोमवारी सकाळी पोलीस लखनऊला घेऊन जातील हे निश्चित झाले. दुसरीकडे अधिकारी देखील उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी या प्रकरणातील तथ्य गोळा करण्यात आणि उत्तर देण्यासाठी एकत्र आले होते.

सोमवारी दुपारी २.१५ वाजता न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती रंजन रॉय यांच्यापुढे पीडितेचे कुटुंबीय आपले म्हणणे मांडणार आहेत. त्यांना लखनऊ खंडपीठात आणण्याची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबरला दिला होता. हाथरस जिल्ह्य़ातील दलित तरुणीवर चार उच्च वर्णीयांनी सामूहिक बलात्कार केल्यानंतर तिचा दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तिचा मृतदेह नातलगांच्या ताब्यात न देता त्याचे परस्पर दहन केले होते. या प्रकरणावर देशभर संताप व्यक्त झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने स्वत:हून या प्रकरणाची दखल घेऊन याचिका दाखल करून घेतली होती.

१ ऑक्टोबर रोजी घेतलेल्या सुनावणीत एकंदर घटनाक्रमावर चिंता व्यक्त केली होती. त्या वेळी न्यायमूर्ती रॉय आणि न्यायमूर्ती जसप्रीत सिंग यांनी उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, हाथरसचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनाही १२ ऑक्टोबरला लखनऊ खंडपीठापुढे हजर होण्याचे आदेश दिले होते.