पीडितेचा मृत्यूपूर्व जबाब नाकारता येणार नाही: गृहमंत्रालयाचे निर्देश - Majha Paper

पीडितेचा मृत्यूपूर्व जबाब नाकारता येणार नाही: गृहमंत्रालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली: लैंगिक अत्याचाराला बाली पडलेल्या पीडितांना दिलेला मृत्यूपूर्व जबाब केवळ दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिला नाही, एवढ्या कारणासाठी त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही किंवा तो नाकारता येणार नाही, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांमध्ये देण्यात आले आहेत.

हाथरस येथील कथित सामूहिक लैंगीक अत्याचार आणि हत्या आणि अशाच प्रकारे मागील काही काळात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने नवी मार्गदर्शक सूत्र जारी केली आहेत.

लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची माहिती मिळाल्यावर पीडितेच्या संमतीने नोंदणीकृत डॉक्टरकडून तिची वैद्यकीय तपासणी केउन घेणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही राज्यांना देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांचा प्राथमिक माहिती अहवाल, साक्षी, पुरावे उभे करणे आणि न्यायवैद्यक चाचण्या, तपासण्या हे सर्व दोन महिन्यात पूर्ण करावे लागणार आहे.