नवी दिल्ली: नॅचरल गॅसची किंमत ठरविण्यासाठी वापरले जाणारे सूत्र बदलण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असून त्यामुळे गॅस उत्पादनात गुंतवणुकीस चालना मिळण्याची सरकारला आशा आहे. मात्र, त्यामुळे गॅसच्या देशांतर्गत किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक गॅसच्या किंमती ठरविण्यासाठी सन २०१४ च्या सूत्राचा अवलंब केला जातो. त्याची मुदत या आर्थिक वर्ष अखेरीस संपुष्टात येत आहे. नवे सूत्र निश्चित करण्यासाठी सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. या समितीकडून सुचविले जाणारे सूत्र ओएनजीसीचा तोटा कमी करेल, असा विश्वास कंपनीला आहे तर नव्या सूत्रामुळे गॅस उत्पादन क्षेत्राकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सध्याच्या सूत्रानुसार गॅसची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतीनुसार ठरविण्यात येते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गॅसच्या किंमती उतरल्या की त्याचा फटका भारतीय उत्पादकांना बसतो. सध्या ओएनजीसी दरवर्षी ७ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करीत आहे. उत्पादनखर्च प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा अधिक असल्याने देशातील अपेक्षित खाणींमधून गॅस काढणे परवडत नसल्याचा ओएनजीसीचा दावा आहे.
नवे सूत्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींवर नव्हे तर उत्पादन खर्चावर आधारित असणार आहे. त्यामुळे गॅस उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पडझडीचा फटका सहन करावा लागणार नाही. मात्र, नैसर्गिक गॅसच्या देशांतर्गत किमतीत वाढ होणार आहे.