हाथरस घटनेमुळे केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्यांसाठी जाहीर केली नवी नियमावली


नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने हाथरस प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हामुळे देशातील महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात राज्यांसाठी आता नवी नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने ही नियमावली जाहीर करताना म्हटले की, महिला सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करताना पोलीस यंत्रणेच्या निष्काळजीपणामुळे योग्य प्रकारे न्याय मिळू शकत नाही.

दलित मुलीवर उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या सामुहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने उत्तर प्रदेश सरकार आणि पोलिसांविरोधात देशभरात उद्रेक झाला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापार्श्वभूमीवर तीन पानाची नवी सविस्तर नियमावली तयार केली आहे.

या नियमावलीत गृह मंत्रालयाने म्हटले की, सीआरपीसीमध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर महिलेवर लैंगिक अत्याचारासह इतर गंभीर गुन्हा संबंधित पोलीस स्टेशनच्या हद्दीबाहेर घडला असला तरी कायदा पोलिसांना ‘झिरो एफआयआर’ आणि ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा अधिकार देतो. पोलीस जर कायद्यांतील कडक तरतुदी आणि विश्वास टिकवण्यासाठी इतर पावले उचलण्याशिवाय अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन करण्यास अयशस्वी ठरले तर देशाच्या फौजदारी न्यायप्रणालित योग्य न्याय देण्यात बाधा निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या त्रृटी समोर आल्यानतंर त्याची पडताळणी करुन तात्काळ संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात यायला हवी, असेही राज्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये म्हटले आहे. या संदर्भातील वृत्त द हिंदूने दिले आहे.