केंद्र सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण; कर्ज हफ्त्यांवरील स्थगितीला मुदतवाढ देणे अशक्य


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीसंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) प्रतिज्ञातपत्र सादर केले असून त्यांनी यावेळी कोरोनामुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना अजून दिलासा देणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर वित्तीय धोरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, यावर जोर दिला आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने २ ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत दोन कोटींपर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याची तयारी दर्शवली होती. न्यायालयाने त्यावर असमाधानी असल्याचे मत नोंदवले होते.

केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कार्यकारी सरकारचे धोरणात्मक निर्णय हे कार्यक्षेत्र होते आणि न्यायालयाने क्षेत्र-विशिष्ट सवलतींचा मुद्दा घेऊ नये. दोन कोटींच्या कर्जावरील चक्रव्याढ व्याज माफ करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही दिलासा देणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी धोकादायक ठरु शकते. कोरोनामुळे झालेले नुकसान आणि फटका लक्षात घेता पुरेशी सवलत देण्यात आल्याचे याआधीच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले होते.

केंद्र सरकार आणि आरबीआयने आपल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात युक्तिवाद करताना सांगितले आहे की, कर्ज परतफेडीच्या शिफारशीसंबंधी तज्ञांच्या समितीकडून विचार घेण्यात आले आहेत. तसेच बँका आणि आर्थिक संस्थांना गरज असल्यास कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर याचिकांमधून विशेष क्षेत्रांना दिलासा देण्याची मागणी केली जाऊ शकत नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबरला होणार आहे.