नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची घोषणा केली होती. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आत्मनिर्भर भारतवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत इशाराही दिला आहे. संरक्षणवादाच्या रूपात केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचे परिणाम होऊ नयेत, असे राजन म्हणाले. म्हणजेच परदेशी माल स्वदेशी मालाच्या स्पर्धेत उतरू नये यासाठी स्वदेशी मालास सरकारने दिलेले संरक्षण घातक ठरणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे राजन यांना सुचित करायचे आहे. राजन यांनी यावर आर्थिक संशोधन संस्था इक्रियरच्या ऑनलाइन कार्यक्रमाला संबोधित करताना भाष्य केले.
अशाप्रकारच्या धोरणांचा यापूर्वीही अवलंब केला गेला होता. परंतु त्याचा कोणताही फायदा झाला नाही. केंद्र सरकारला आत्मनिर्भर भारतामधून नक्की काय म्हणायचे आहे, हेदेखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उत्पादनासाठी वातावरण तयार करण्याविषयी जर हे असेल तर ते ‘मेक इन इंडिया’ हा उपक्रम सादर करण्यासारखेच असल्याचे राजन म्हणाले. संरक्षणवादाचा जर हा मुद्दा असेल तर दुर्दैवाने भारताने अलीकडेच दरवाढ केली आहे. मला वाटते की या मार्गाचा अवलंब करण्यात काहीही अर्थ नाही, कारण यापूर्वीच तसा प्रयत्न आपण केला आहे. आपल्याकडे यापूर्वी लायसन्स परमिट व्यवस्था होती. ती पद्धत संरक्षणवादाची समस्या निर्माण करणारी होती. त्यामुळे काही कंपन्यांना फायदा झाला, परंतु काहींसाठी ते समस्या निर्माण करणारे ठरल्याचे राजन म्हणाले.
जागतिक उत्पादन यंत्रणेची भारताला आवश्यकता आहे आणि याचा अर्थ देशातील उत्पादकांना स्वस्त आयातीचा मार्ग मोकळा असावा. वास्तवाकडे पाहिले तर भक्कम निर्यातीचा हे आधार बनू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आम्हाला जागतिक पुरवठा व्यवस्थेचा एक भाग बनण्यासाठी पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यादी गोष्टी तयार करणे आवश्यक आहे. पण शुल्क युद्ध सुरू करून आपल्याला चालणार नाही. त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही. अनेक देशांनी असा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण क्षेत्रात भारताला अधिक मेहनत करण्याची गरज आहे. अन्य देशांना आपण शिक्षण उपलब्ध करून देऊ शकू, असेही स्पष्ट मत राजन यांनी व्यक्त केले.