नवी दिल्ली – देशावर ओढावलेल्या कोरोना संकटामुळे देशात केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. अनेक उद्योग, व्यवसाय या कालावधीत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, आता खिळखिळीत झालेली अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी देशात अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अनलॉकच्या 5व्या टप्प्यात रेस्टॉरंट सुरू करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. दरम्यान, आता अनेक राज्यांमध्ये रेस्टॉरंट सुरू झाली असून दिल्लीत सत्तेत असलेल्या केजरीवाल सरकारने दिवसरात्र रेस्टॉरंट सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर दिल्लीत आता रेस्टॉरंट चालवण्यासाठी टुरिझम परवाना किंवा अन्य काही परवान्याची गरज भासणार नाही.
दरम्याम बुधवारी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक पार पडली. यारेस्टॉरंट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय बैठकीदरम्यान घेण्यात आले. असोसिएशनच्या काही सूचना लवकरात लवकर लागू करण्याचे आदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.
नवी एक्साईज पॉलिसी तयार करणार आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील काही सूचनांचादेखील समावेश करण्यात येणार आहे. पोलिसांकडून परवाना घेण्याची अट रद्द करण्यासोबतच अग्नीशमन दलाकडून घेण्यात येणाऱ्या परवान्याचीही प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त पालिकांकडून देण्यात येणाऱ्या हेल्थ ट्रेड परवान्याची अट समीक्षेनंतर रद्द करण्याचेही आदेश दिल्ली सरकारने दिले आहेत. दरम्यान, आता दिल्लीतीर रेस्टॉरंट चालकांना कमीतकमी परवाने घ्यावे लागणार आहेत.
आता दिल्लीत २४ तास रेस्टॉरंट खुले ठेवता येणार आहेत. जर २४ तास रेस्टॉरंट उघडी ठेवण्यास परवानगी मिळाली तर दिल्ली सरकारकडून कोणत्याही प्रकारे समस्या निर्माण केली जाऊ नये, अशी सूचना रेस्टॉरंट चालकांनी केली होती. दरम्यान, रेस्टॉरंट चालकांना कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत, असे आश्वासन केजरीवाल यांनीदेखील दिले. याव्यतिरिक्त रात्री ११ वाजल्यानंतर जर कोणाला रेस्टॉरंट उघडायचे असल्यास त्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अंडटरटेकींग द्यावे लागणार आहे. रेस्टॉरंटमध्ये आगीपासून सुरक्षेसाठी नव्या नियमांनुसार काही बदल सुचवण्यात आले होते. परंतु अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर रेस्टॉरंटमध्ये करण्यात येत असल्याचे रेस्टॉरंट चालकांचे म्हणणे आहे. रेस्टॉरंटमध्ये संरचनात्मक बदल करणे शक्य नाही आणि नियम सक्तीचे जर केले तर ९० टक्के रेस्टॉरंट बंद होतील, असेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, यावर एकमत झाले असून जुन्या इमारती किंवा मार्केट परिसरात असलेल्या रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यासाठी एक तांत्रिक समितीची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच ती समिती येत्या १० दिवसांमध्ये पाहणी करून आपला अहवाल देणार असून त्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल त्यावर निर्णय घेतील.