सर्वोच्च न्यायालयाचा दिशादर्शक निर्णय
नवी दिल्ली: कोणत्याही निर्णयाचा व घटनेचा निषेध करण्यासाठी अथवा आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करताना दीर्घकाळ सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करता येणार नाही. त्यासाठी ठरलेल्या ठिकाणांचाच वापर केला पाहिजे, असा दिशादर्शक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘मतभेद आणि लोकशाही यांची हातात हात घालूनच वाटचाल होत असते,’ अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
शाहीन बाग येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात दीर्घकाळ सुरू असलेले आंदोलन मोडून काढण्याच्या प्रशासनाच्या कार्यवाहीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांची न्या. एस के कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या याचिकांवरील राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने जाहीर केला.
लोकशाही राज्यपद्धतीत विरोध व्यक्त करण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. मात्र, त्यासाठी रस्ते अडवून ठेवणे योग्य नाही. विरोध संसदेत व्यक्त करणे असो वा रस्त्यावर; तो शांततापूर्णच असला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाहिनबाग सारख्या सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या आंदोलनांवर कारवाई करून सार्वजनिक स्थाने खुली ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.