नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने हाथरस प्रकऱणावरुन वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात असल्याचे म्हणत हे सर्व थांबले पाहिजे, अशा शब्दांत उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारला फटकारले आहे. हाथरसमध्ये घडलेली घटना खूप भयंकर असून न्यायालयात आम्हाला पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर कशा पद्धतीने हाथरसमधील साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवली जात आहे, यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत याप्रकरणी सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच नि:पक्षपातीपणे तपास करण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी विनंती उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. यावेळी त्यांनी केंद्राकडे आपण आधीच सीबीआय चौकशीची मागणी केल्याची माहिती दिली. सीबीआयने तपास हाती घेतल्याने कोणीही आपल्या हेतूसाठी खोट्या आणि बनावट गोष्टी पसरवू शकणार नाही, असा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आला.
सीबीआय तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली केला जाऊ शकतो, असे उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान हाथरस प्रकरणी रोज नव्या गोष्टी समोर पसरवल्या जात असून हे थांबले पाहिजे, असे योगी सरकारला फटकारले. उत्तर प्रदेश सरकारला बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करुन साक्षीदांराना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरु करण्यासंबंधी सर्वांकडून सूचनाही मागितली आहे. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने गुरुवापर्यंतचा वेळ मागितला असून पुढील आठवड्यापर्यंत सुनावणी स्थगित करण्यात आली आहे.