केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; स्ट्रीट फूडदेखील मिळणार घरपोच


नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटकाळात रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ खाण्यापूर्वी अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. त्याचबरोबर लाखो स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या व्यवसायातही कोरोना संकटामुळे मंदी आहे. विक्रेत्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी अर्थात पीएम स्वानिधि योजनेंतर्गत शहरी विकास मंत्रालयाने, ऑनलाईन फूड ऑर्डर आणि होम डिलिव्हरी करणारी कंपनी स्विगीसोबत करार केला आहे.

केंद्र सरकार आणि स्विगीमध्ये झालेल्या करारानंतर, स्ट्रीट वेंडर्स खाण्या-पिण्याची ऑनलाईन ऑर्डर घेतल्यानंतर, होम डिलिव्हरी करु शकतात. त्यामुळे मंदीचा फटका बसलेल्या या व्यावसायिकांना मदत मिळेल. त्याचबरोबर स्ट्रीट फूडचे शौकिनही घरबसल्या याचा आस्वाद घेऊ शकतील. अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदोर आणि वाराणसीमध्ये पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत याची सुरुवात केली जाईल. या पाच शहरातील 250 वेंडर्स सुरुवातीला या पायलट प्रोग्रामशी जोडले जातील. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालनही होईल आणि दुकानांपर्यंत येण्याचा ग्राहकांचा वेळही वाचेल. स्ट्रीट वेंडर्सचा पॅन नंबर असेल आणि त्यांची एफएसएसएआयशी नोंदणी केली जाईल.

नगर विकास मंत्रालय ही योजना एफएसएसएआय आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने राबवेल. ऑनलाईन बुकिंग आणि डिलिव्हरी टेक्नोलॉजी समजणे हे परंपरागत पद्धतीने काम करणाऱ्या या स्ट्रीट वेंडर्सपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ही समस्या पाहता, सर्व 250 स्ट्रीट विक्रेत्यांना अॅप वापरण्याचे तंत्र, मेन्यू आणि किंमतींचे डिजीटलीकरण, साफ-सफाई आणि पॅकेजिंगबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास, सरकार टप्प्या-टप्प्याने याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी करेल. या स्किमअंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्सला स्वस्त दरात वर्किंग कॅपिटल उपलब्ध करण्यात येणार आहे.

वेंडर्स पीएम स्वानिधि योजनेंतर्गत 10000 रुपयांचे कर्ज वर्किंग कॅपिटल लोन म्हणून घेऊ शकतात. हे कर्ज एका वर्षात महिन्याला हप्त्यांच्या रुपात फेडावे लागेल. कर्ज वेळेत फेडल्यास, वेंडर्सच्या बँक खात्यात वार्षिक 7 टक्के सबसिडी तिमाही आधारावर जमा केली जाईल. डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1200 रुपयांचा वार्षिक कॅशबॅक दिला जाईल. आकडेवारीनुसार 4 ऑक्टोबरपर्यंत, पीएम स्वानिधि योजनेंतर्गत 20 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 7.5 लाख अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे, तर 2.4 लाख अर्जदारांना कर्जदेखील देण्यात आले आहे.