नवी दिल्ली: ‘चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या अनुषंगाने महत्वाचा प्रदेश असलेल्या गिलगिट आणि बाल्टीस्तानमध्ये चीनच्या दबावाखाली येऊन पाकिस्तानकडून गळचेपी केली जात आहे. या प्रदेशासाठी असलेली स्वायत्तता रद्द करून पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य कायद्याचा अंमल जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्याला गालबोट लागणार असून मानवी हक्कांच्या गळचेपीमध्ये वाढ होणार आहे. पाक पंतप्रधान इम्रान खान लवकरच या परिसराला भेट देणार असून त्यावेळी गिलगिट, बाल्टीस्तानच्या स्वायत्ततेच्या विसर्जनाची घोषणा करण्यात येईल.
भारत, पाकिस्तान आणि चीन या आशियातील तीन अण्वस्त्रधारी देशांना जोडणारा हा भाग आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग असलेले गिलगिट आणि बाल्टीस्तान हे प्रांत पंजाबी संस्कृतीचा प्रभाव असलेल्या पाकिस्तानापासून सांस्कृतिकदृष्ट्या भिन्न आहेत. या प्रांताला पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांकडून नेहेमीच दुजाभावाने वागविण्यात आले. या भागाची स्वायत्तता व सांस्कृतिक वैशिष्ट्य कायम राखण्यासाठी ब्रिटिश काळापासून या प्रांतांच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायद्यांची तरतूद करण्यात आली. मात्र पाकिस्तानने या कायद्यांमध्ये सातत्याने बदल करून या प्रांतांच्या वैधानिक स्थानाबाबतची संदिग्धता दर्शविली आहे.
चीनच्या दृष्टीने या परिसराचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पाकिस्तान चीनच्या प्रभावाखाली असल्याने या खनिजसंपन्न परिसराचे चीनकडून शोषण होत आहे. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या नावाखाली या प्रांतांमध्ये अनेक प्रदूषणकारी प्रकल्प उभे रहात आहेत. एका अहवालात नमूद केल्यानुसार या प्रकल्पांमधून होणारे कर्बवायूचे उत्सर्जन संपूर्ण पाकिस्तानच्या वार्षिक उत्सर्जनाच्या २५ टक्के असणार आहे. यामुळे या प्रांतातील नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरण, पर्यटन आणि शेती धोक्यात आली आहे.
या भागात पाकिस्तानी शासकीय यंत्रणा आणि गुप्तचर संघटना यांच्याकडून मानवी हक्कांची मोठ्या प्रमाणावर पायमल्ली केली जात आहे. या परिसरातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते बाबाजान यांनी प्रदूषणकारी प्रकल्पांना विरोध केल्यामुळे त्यांना पकडण्यात आले. मात्र, त्यांच्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. त्यांना कोणत्याही न्यायालयात नेण्यात आले नाही. त्यांचा ठावठिकाणा कोणालाही माहिती नाही. इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या पिळवणुकीला वाचा फोडणाऱ्या पत्रकारांनाही पाक गुप्तचर यंत्रणांकडून धमकावले जात आहे. मकपून दास या भागातील नागरिकांना इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने घरे खाली करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी त्यांना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही किंवा त्यांचे अन्यत्र पुनर्वसनही करण्यात आले नाही.
पाकिस्तानच्या घटनेत गिलगिट, बाल्टीस्तानचा उल्लेखही नाही. या प्रांतांमधील जनता स्वतःला पाकिस्तानी मानत नाही. पाक सरकारही त्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार द्यायला तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक तरतुदीशिवाय पाक सरकार गिलगिट, बाल्टीस्तानचे नवे राज्य कसे निर्माण करणार आणि केले तरी कसे टिकविणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.