काँग्रेसकडून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अनुपस्थित राहण्याचा इशारा दिल्यानंतर आज ठाकरे सरकारने नवीन कृषी कायदा लागू करण्याचा ऑगस्ट महिन्यात दिलेला आदेश रद्द केला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात कृषी कायदा लागू करण्याच्या विरोधात आहे. काही दिवसांपुर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील राज्य सरकार कृषी कायदा लागू न करण्याचा प्रयत्न करेल, असे म्हटले होते.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देखील आपल्या पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांना हा कायदा लागू करू नये यासाठी प्रयत्न करावे असे म्हटले होते. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी देखील घटनेच्या कलम 244 (अ) अंतर्गत कायदा लागू न करण्यासंदर्भात विचार करावा असे म्हटले होते.
केंद्र सरकारने जून महिन्यात कृषी कायदा लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. यानुसार राज्य सरकारने ऑगस्टमध्ये याची अंमलबजावणी केली होती. मात्र आता ठाकरे सरकारने हा अध्यादेश रद्द केला आहे.
दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार हे तीन विधेयकांना मंजूरी मिळाली होती. राष्ट्रपतींनी देखील यांना मंजूरी मिळाली आहे.