फोटो साभार डेक्कन हेराल्ड
भारताने संरक्षण स्वयंपूर्णतेसाठी संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना निमंत्रित केले असून २०२७ पर्यंत शस्त्रास्त्रात ७० टक्के स्वयंपूर्ण होण्याचे लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे. भारत आणि इस्रायल मध्ये सातत्याने दृढ होत चाललेले संबंध भारताने स्वतःच्या व्यापक स्वयंपूर्णतेसाठी उपयोगात आणण्याची रणनीती आखली आहे. पुढच्या ७-८ वर्षात सैन्य आधुनिकीकरणासाठी १३० अब्ज डॉलर्स म्हणजे ९ लाख ५८ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत शिवाय भारत आणि इस्रायल मध्ये बिग डेटा अॅनालीसीस, सायबर सिक्युरिटी सारख्या ९ महत्वाच्या क्षेत्रात संशोधन विकासासाठी सहकार्य राहणार आहे.
संरक्षण विषयातील तज्ञ अजय शुक्ला यांनी या संदर्भात लिहिलेल्या ब्लॉग वर संरक्षण सहसचिव संजय जाजू यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीचा आधार दिला आहे. त्यानुसार ज्या नऊ कंपन्यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे त्यात भारताच्या ५ व इस्रायलच्या चार कंपन्या आहेत. या दोन्ही देशात २३ संरक्षण करार झाले असून आत्तापर्यंत या दोन्ही देशातील कंपन्यांनी ७ संयुक्त प्रकल्प स्थापन केले आहेत.
भारत इस्रायल यांच्यातील वार्षिक व्यापार ४.९ अब्ज डॉलर्सचा असून त्यातील १ अब्ज डॉलर्स शस्त्रखरेदी साठी वापरले जातात. २००० पासून इस्रायलने भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात २० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. १९९२-९३ मध्ये भारत त्याच्या गरजेच्या दारूगोळ्यापैकी ३० टक्के बनवीत होता मात्र २०१४-१५ पासून मेक इन इंडिया योजनेत हे प्रमाण ४५ टक्क्यांवर गेले आहे. २०२७ पर्यंत ७० टक्के स्वयंपूर्णता साध्य करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे. याचाच परिणाम म्हणून १०१ संरक्षण संबंधी वस्तूच्या आयातीवर बंदी घातली गेली आहे.