निर्गुंतवणूकीवरून सरकारवर कॅगचे ताशेरे


मोदी सरकारने २०१८ -२०१९ या वर्षात केलेली धोरणात्मक निर्गुन्तवणूक ही फारशी फायद्याची झालेली नाही असे ताशेरे महालेखापालांनी झाडले आहेत . या धोरणात्मक निर्गुन्तवणुकीत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या चार कंपन्या याच क्षेत्रातल्या अन्य कंपन्यांना विकल्या आहेत. मात्र ही सारी कसरत निष्फळ ठरली असून तिचा अर्थव्यवस्थेला काही लाभ झालेला नाही, जी साधने सार्वजनिक क्षेत्रात आधीच उपलब्ध होती त्यांचे केवळ हस्तांतरण झाले आहे असे महालेखापालांनी म्हटले आहे.

सरकारने २०१८ – २०१९ साली ७२ हजार ७२० कोटी रुपयांचा विनिवेश केला त्याचा एक पंचमांश हिस्सा हा चार कंपन्यांच्या हस्तांतराचा होता. त्यात रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन ही कंपनी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन या कंपनीला विकण्यात आली होती. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशनचे हस्तांतरण पोर्ट ट्रस्टला करण्यात आले होते. नॅशनल प्रॉजेक्टस् कंपनीची विक्री वॉटर अँड पॉवर कन्सल्टन्सी सर्विसेेसला करण्यात आली होती. हॉस्पिटल सर्विसेस कन्सलटन्सी हा उद्योग नॅशनल बिल्डिंगस कन्सलटन्सीला विकला होता.

या चार कंपन्यांचे असे हस्तांतरण करण्याआधी सरकारने हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स ही कंपनी ओएनजीसी ला विकली होती आणि तिचा फारसा फायदा झालेला नसतानाही त्या पाठोपाठ या चार कंपन्यांचा असा व्यवहार केला. वास्तविक केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने काही आजारी उद्योग विकावेत अशी शिफारस केली होती पण त्या दिशेने फारसा प्रयत्न न करता विनिवेश विभागाने हे चार उद्योग असेच विकले. मात्र महालेखा पालांना हा व्यवहार फारसा लाभदायक झाला नसल्याचे लेखापरीक्षणानंतर म्हटले आहे.