फोटो साभार स्विझर्लंड रिव्यू
निसर्गसौंदर्याची खाण मानला जाणारा आणि त्यामुळे पर्यटकांची पहिली पसंती असलेल्या स्विझर्लंड या शांत प्रकृतीच्या देशात सध्या एका नव्याच वादाला तोंड फुटले आहे. येथील सरकारने लाखो डॉलर्स खर्च करून लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र त्याला देशतील नागरिकांकडून जोरदार विरोध होऊ लागल्याने अखेर येथे जनमत घेतले जाणार आहे. जनमताचा काय कौल येईल त्यावर लढाऊ विमाने खरेदी केली जाणार का हे ठरविले जाणार आहे.
स्विझर्लंड सरकारने ५०० अब्ज डॉलर्स खर्च करून लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. युरोफायटर किंवा राफेल विमानांची खरेदी केली जाणार होती. पण येथील नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. नागरिकांचे असे म्हणणे आहे, आपल्या देशाची कुठल्याच देशाशी दुष्मनी नाही मग लढाऊ विमाने खरेदी का खरेदी करायची? जगभरातील देश शस्त्रात्र जमविण्याच्या स्पर्धेत असताना स्विझर्लंड मधील नागरिक त्याविरोधात आहेत.
स्विझर्लंड हा नेहमीच तटस्थ देश राहिला आहे. तो कोणत्याही देशाचे समर्थन करत नाही किंवा विरोध करत नाही. दुसऱ्या महायुध्द काळात सुद्धा स्विझर्लंड अलिप्त होता. त्यामुळे या देशाला शत्रू नाहीत असे म्हटले जाते. त्यांच्या १७३ वर्षांच्या इतिहासात १ ही युद्ध या देशाच्या सेनेने केलेले नाही. १८४८ मध्ये बाहेरून आक्रमण होण्याच्या भीतीने या देशाची सेना शेवटची सीमेवर तैनात केली गेली होती. या देशाकडे लढाऊ विमानांचा ताफा आहे. ही विमाने हार्नेट विमाने असून ती २०३० मध्ये निवृत्त केली जातील. ही विमाने सध्या सरावासाठी वापरली जातात. त्यामुळे नवीन विमाने खरेदीचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
स्विझर्लंडच्या सेनेत एकूण २१ हजार सैनिक आहेत आणि त्यांच्याकडे ३२६ रणगाडे आहेत. विमान खरेदी संदर्भातल्या जनमतासाठी २७ सप्टेंबर रोजी मतदान होणार आहे.