नियंत्रक व महालेखा परिक्षकने (कॅग) राफेल विमान खरेदीच्या करारावरून संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने फ्रान्सची एव्हिएशन कंपनी दसॉ एव्हिएशनकडून 36 राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार झाला होता. कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या फ्रान्स कंपनीने अद्याप संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) प्रती असलेल्या आपल्या ऑफसेट अटींना पुर्ण केलेले नाही.
ऑफसेट धोरणांतर्गत अट आहे की, कोणत्याही परदेशी कंपनीसोबत झालेल्या कराराच्या किंमतीचा काही भाग थेट परकीय गुंतवणूक स्वरूपात भारतात यायला हवा. ज्यात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आधुनिक घटकांचे स्थानिक उत्पादन किंवा नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या जबाबदारीचा समावेश आहे.
संसदेत सादर केलेल्या या अहवालात कॅगने म्हटले आहे की, 36 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅक्ट एअरक्राफ्टशी संबंधित 4 करारांच्या ऑफसेटमध्ये वेंडर दसॉ एव्हिएशन आणि एमबीडीएने 2015 मध्ये प्रस्ताव दिला होता की, ते आपल्या ऑफसेट करारातील 30 टक्के डीआरडीओला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करून जबाबदारी पुर्ण करेल. डीआरडीओला हलक्या लढाऊ विमानांसाठी इंजिन देशातच तयार करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान हवे होते. मात्र अद्याप वेंडरने तंत्रज्ञान देण्यासंदर्भात काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
कॅगने म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालयाने हे धोरण आणि याच्या कार्यान्वयनचे पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. परदेशी पुरवठादारांसोबतच भारतीय उद्योगांना ऑफसेटचा लाभ घेण्यासाठी येणार्या समस्या ओळखून, त्या सोडवण्यासाठी समाधान शोधण्याची गरज आहे.