संसदेने काल महामारी (संशोधन) विधेयकाला मंजूरी दिली असून, यामुळे महामारीचा सामना करत असलेल्या कोरोना योद्ध्यांचे संरक्षण होणार आहे. लोकसभेत या विधेयकावर झालेल्या चर्चे दरम्यान आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, मागील 3-4 वर्षांपासून आमचे सरकार महामारी सारख्या विषयांवर ठोस पावले उचलत आहे.
डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, या दिशेने सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम बनविण्याचे काम करत आहे. याबाबत कायदा विभागाने राज्यांचे विचार जाणून घेण्यासाठी सल्ला दिला होता. पहिल्या दोन वर्षात केवळ मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांकडून सुचना आल्या. आता आमच्याकडे 14 राज्यांच्या सुचना आहेत.
आरोग्यमंत्र्यांनुसार, राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम बनविण्याचे काम सुरू आहे. 9 महिन्यात पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यांसोबत मिळून कोव्हिड-19 विरोधात अभियान चालवले. या विधेयकासंबंधी अध्यादेश एप्रिलमध्ये आणण्यात आला होता.
या विधेयकाच्या माध्यमातून साथरोग अधिनियम, 1897 मध्ये संशोधन करण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका, इजा पोहचणे किंवा कर्तव्याचे पालन करताना अडथळा निर्माण करणे, कर्मचाऱ्यांच्या संपत्ती, कागदपत्रांना नुकसान पोहचवल्यास दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यात कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 7 वर्ष कारावासाची तरतूद केली आहे.