सुदर्शन टिव्ही प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करत असेल तर सर्वात प्रथम वेब आधारित डिजिटल मीडियाचे नियमन करायला हवे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे.
एनडीटिव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार म्हणाले की, वेब आधारित डिजिटल मीडियाने विषारी द्वेष पसरवत जाणूनबुजून केवळ हिंसेलाच नाही, तर दहशतवादाला देखील प्रोत्साहन देत आहे. वेब आधारित डिजिटल मीडिया व्यक्ती आणि संस्थांची प्रतिमा दुषित करण्यास सक्षम असून, ही प्रथा धोकादायक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कक्षा मोठी करू नये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी मार्गदर्शक तत्व कायम ठेवले पाहिजेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या नियमावलीची जबाबदारी संसद किंवा नेत्यांकडे सोडावी, असेही केंद्राने म्हटले आहे. मात्र जर केंद्र सरकारला मार्गदर्शकतत्व जारी करायची असतील तर वेब वृत्तपत्रक, वेबआधारित वृत्त चॅनेल यांचा समावेश करावा. कारण त्यांची पोहच व्यापक असून, ते पुर्णपणे अनियंत्रित असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.