अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असेलली स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारने याबाबतची माहिती संसदेत दिली. केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल व्ही के सिंह यांनी सांगितले की, वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीसाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आलेले आहे. अनफिट आणि जुन्या वाहनांना हटविण्यासाठी नवीन पॉलिसीचे कॅबिनेट नोट तयार केले आहे. स्क्रॅपेज पॉलिसी लागू केल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यास मदत होईल, असे सांगितले जात आहे.
नवीन गाड्यांची मागणी वाढल्यास ऑटोमोबाईल क्षेत्रात पुन्हा वेग पकडेल. पॉलिसीमुळे ग्राहकांना नवीन वाहन 30 टक्क्यांनी स्वस्त मिळतील. वायू प्रदूषण देखील कमी होईल. याशिवाय स्क्रॅप सेंटर्सवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल.
जुन्या कारला स्क्रॅपेज सेंटरवर दिल्यानंतर एक प्रमाणपत्र मिळेल. हे प्रमाणपत्र दाखवून नवीन कार खरेदी केल्यास रजिस्ट्रेशन मोफत होईल. या निर्णयामुळे जवळपास 2.80 कोटी वाहन पॉलिसीच्या अंतर्गत येतील. या पॉलिसींतर्गत देशभरात अनेक वाहन स्क्रॅपेज सेंटर तयार केले जातील. स्क्रॅपेज पॉलिसीला लवकरच कॅबिनेटकडे सोपवले जाणार असून, मंजूरी मिळाल्यानंतर लगू करम्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
स्क्रॅपेज पॉलिसीमध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुनी गाडी न वापरण्याची तरतूद हटवली जाईल. मात्र यासाठी गाडी चालवताना दरवर्षी फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल. सोबतच पुन्हा नोंदणी करतानाचे शुल्क दुप्पट केले जाईल. यामुळे वाहन जुनी गाडी विकून नवीन गाडी घेण्यास प्रेरित होतील.