जाणून घ्या शेतकरी विरोध करत असलेली कृषि विधेयक काय आहेत ?

या विधेयकांमध्ये शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, 2020, अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, 2020 चा समावेश आहे.

काय आहेत कृषी विधेयक ?

शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, 2020 –

हे विधेयक राज्य सरकारांना बाजाराबाहेरील शेतीमाल खरेदी व विक्रीवर कोणताही कर लावण्यास मनाई करते आणि शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य फायदेशीर किंमतीला विक्री करण्यास परवानगी देते. सरकारचे म्हणणे आहे की या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा –

जवळपास 65 वर्ष जुन्या वस्तू अधिनियम कायद्याला सरकारने दुरुस्तीसाठी आणले आहे. यात गहू, डाळ, बटाटा आणि कांद्यासह काही खाद्य वस्तू (तेल) इत्यादींना आत्यवश्यक वस्तूंमधून बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे खाजगी गुंतवणूक दारांना व्यापार करण्यास सोपे होईल व सरकारी हस्तक्षेपापासून सुटका होईल. सोबतच कृषि क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन मिळेल.

शेतमाल हमी भाव करार आणि शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक –

या विधेयकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की शेतकरी आधीच आपल्या शेतमालाच्या पुरवठ्यासाठी लिखित करार करू शकतो. सरकार यासाठी एक आदर्श कृषि कराराचे दिशानिर्देश देखील जारी करणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला मदत मिळेल व आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका समाप्त होईल.

विधेयकांना विरोध का ?

या विधेयकांमध्ये सर्वात जास्त विरोध किमान आधारभूत किंमतीवरून होत आहे. शेतकऱ्यांना भिती आहे की सरकार या विधेयकांच्या नावाखाली किमान आधारभूत किंमत मागे घेऊ इच्छित आहे. तर दुसरीकडे कमिशन एजेंट्सला चिंता आहे की नवीन कायद्यामुळे त्यांचे कमिशनद्वारे येणारे उत्पन्न बंद होईल.