देशभरात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. केंद्रीय कॅबिनेटद्वारे नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजूरी मिळाल्यानंतर आता राज्य आपआपल्या स्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची तयारी करत आहेत. केंद्र स्तरावर देखील योजनांवर चर्चा सुरू आहे.
मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणसोबतच आरक्षणाच्या नियमांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासोबतच आरक्षणाच्या नियमात देखील बदल होणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. यावर आता केंद्रीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी उत्तर दिले आहे.
लोकसभेत उत्तर देताना निशंक यांनी स्पष्ट केले की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत आरक्षणाच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्याची योजना नाही.
दरम्यान, देशात 34 वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले असून, याआधी 1986 साली शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते.