वैद्यकीय प्रवेशाची कोटा पद्धत रद्द: राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय


वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देताना राबविली जाणारी प्रादेशिक कोटा पद्धत रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या पद्धतीनुसार स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेऊन उरलेल्या ३० टक्के जागांवर राज्याच्या इतर भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असे. मात्र, ही पद्धत रद्द करण्यात आल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केली. या निर्णयामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे सुलभ होणार आहे.

राज्यातील वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालय ज्या भागात असेल त्या भागातील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के जागा राखून ठेवण्याची कोटा पद्धत आतापर्यंत अमलात आणली जात होती. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असलेल्या विदर्भ, मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे अवघड बनले होते. जात आणि प्रवर्गानुसार आरक्षण अस्तित्वात असताना त्यात राखीव कोटा अन्यायकारक असल्याची अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे.

या संदर्भात गुणवंत विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर व्हावा यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पुढाकाराने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत नुकतीच वैठक पार पडली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ही कोटा पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.