चूक छोटी असो अथवा मोठी कायद्याच्या दृष्टीने समानच असते. कधीकधी एक छोटीशी चूक देखील महाग पडू शकते. असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पाहण्यास मिळेल. एका व्यक्तीने 26 वर्षांपुर्वी म्हणजेत 1994 साली बनावट खाते उघडून चेकद्वारे 2242 रुपये काढून घेतले होते. आता उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत चकरा मारल्यानंतर व्यक्तीला 55 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्यातून मुक्त करण्यात आले असून. मात्र दंड म्हणून 55 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
महेंद्र कुमार शारदा मे 1992 पर्यंत ओम माहेश्वरी यांच्या येथे मॅनेजर म्हणून काम करते होते. माहेश्वरी त्यावेळी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंजचे सदस्य होते. वर्ष 1997 मध्ये माहेश्वरी यांनी महेंद्र कुमार यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवली होती. त्यांनी आरोप लावला होता की, मॅनेजर शारदा यांनी बेकायदेशीररित्या त्यांच्या नावावर खाते उघडले व यानंतर चेकद्वारे कमिशन आणि ब्रोकरेजचे पैसे काढून घेतले. त्यांनी खात्यातून 2242.50 रुपये काढून घेतले.
शारदा यांच्यावर फसवणुकीचे आरोप लागले. मात्र नंतर ते सेटलमेंटसाठी तयार झाले. मात्र जुलैमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील आरोप रद्द करण्यास नकार दिला.
यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. न्यायालयात आरोपीने 50 लाख रुपये देऊन हे प्रकरण समाप्त करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने हे प्रकरण सोडवण्यास आणि न्यायिक प्रक्रियेचा उपयोग करण्यास 2 वर्ष का लागले ? असा प्रश्न विचारला. न्यायालयाचा वेळ घालवण्यासाठी त्यांना 5 लाखांचा दंड देखील ठोठावला. आता 15 सप्टेंबरला न्यायालय यावर निर्णय देणार आहे.