भारताला रशिया देणार AK-47 203 ही घातक रायफल; एक मिनिटात झाडल्या जाणार ६०० गोळ्या


मॉस्को: देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सध्या रशियाच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी या दरम्यान केलेल्या करारामुळे भारतीय लष्कराच्या शस्त्र क्षमतेत आणखी वाढ होणार आहे. कारण AK-47 203 ही घातक रायफल भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. या रायफलबाबतचा करार रशिया आणि भारतात झाला असून हिमालयासारख्या उंचावरील भागात ही रायफल अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. या कराराला चीनसोबत लडाख आणि इतर सीमालगतच्या भागात सुरू असलेला तणाव पाहता विशेष महत्त्व आहे.

इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टीम (INSAS)असॉल्ट रायफलची जागा एके-४७ रायफलची ही अत्याधुनिक आवृत्ती घेणार आहे. १९९६ पासून INSASचा वापर सुरू आहे. हिमालयासारख्या उंच डोंगराळ ठिकाणी जॅमिंग आणि मॅगझीनमध्ये बिघाडासारख्या समस्या निर्माण होतात.

यासंदर्भात रशियन वृत्तसंस्था स्पुटनिकने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या ७ लाख ७० हजार रायफलची भारतीय सैन्याला आवश्यकता असून त्यापैकी एक लाख रायफल आयात करण्यात येणार आहे. तर, उर्वरित रायफलची निर्मिती ही भारताच करण्यात येणार आहे. इंडो-रशिया रायफल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (IRRPL) संयुक्त विद्यमाने भारतात रायफलची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ऑर्डिन्स फॅक्टरी बोर्ड (OFB) आणि कालाश्निकोव कंसर्न व रोसोबोरोनएक्सपॉर्ट यांच्यात करार करण्यात आला आहे.

जगातील सर्वात अत्याधुनिक आणि घातक रायफलपैकी रशियाची निर्मिती असलेल्या एके-२०३ रायफल ही एक आहे. ११०० डॉलरच्या घरात या एका रायफलची किंमत असू शकते. यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि उत्पादनासाठी युनिट स्थापन करण्याबाबतच्या किंमतीचा समावेश आहे. AK-47 203 ही वजनाने हलकी आहे. यामध्ये ७.६२ एमएमच्या गोळ्यांचा वापर करण्यात येतो.

प्रति सेकंद १० आणि एका मिनिटात ही रायफल ६०० गोळ्या झाडते. ही रायफल ऑटोमेटिक आणि सेमी ऑटोमेटिक या दोन्ही मोडवर चालवता येऊ शकते. या रायफलची क्षमता ४०० मीटर एवढी आहे. सुरक्षा दलाच्या जवानांना देण्यात येणारी ही रायफल पूर्ण लोड केल्यानंतर त्याचे वजन चार किलोंपर्यंत भरते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे शांघाई सहकार्य संघटनेच्या (एसएचओ) बैठकीत सहभागी होण्यासाठी बुधवारी मॉस्कोत दाखल झाले आहेत. भारत आणि रशियातही या दौऱ्यात महत्त्वाचे करार होणार आहेत. लवकरात लवकर एस-४०० ही मिसाइल डिफेन्स सिस्टिम मिळावी यासाठी भारताचा रशियाकडे आग्रह असणार आहे. या प्रणालीची पहिली खेप २०२१ च्या वर्षखेरपर्यंत मिळावी अशी, भारताला अपेक्षा आहे.

Loading RSS Feed