नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दूरसंचार कंपन्यांना एजीआर थकबाकी प्रकरणी दिलासा दिला आहे. एजीआरची थकबाकी भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना १० वर्षांची मुदत दिली आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरच्या उर्वरित रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ३१ मार्च २०२१ पर्यंत फेडण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपन्यांना दिले. हा कालावधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांनी यापूर्वी एजीआरची थकबाकी फेडण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत देण्याची मागणी केली होती. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने १० वर्षांची मुदत दिली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी आतापर्यंत एजीआरच्या थकबाकीपैकी केवळ ३० हजार २५४ कोटी रूपयांची रक्कम भरली आहे. एजीआरच्या स्वरूपात सरकारला दूरसंचार कंपन्यांना एकूण १.५ लाख कोटी रूपयांची रक्कम द्यायची आहे.
विहित दिशानिर्देशांनुसार, ध्वनीलहरी पंक्ति अर्थात स्पेक्ट्रमच्या व्यवहारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरच्या थकबाकीसह सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करणे बंधनकारक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. याची वसूली स्पेक्ट्रमचे विक्रेते आणि खरेदीदार असे दोहोंकडून एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरीत्या थकबाकीची केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून न्यायालयाला देण्यात आली होती.