नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयात गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयात गुगलने सांगितले की, आमच्याकडे युजर्सचा कोणताही डेटाबेस नाही आणि मोबाइल अ‍ॅप ‘गुगल पे’ ऑपरेट करण्यासाठी आधार तपशील (डेटाबेस) अशा माहितीची आपल्याला आवश्यकता नसल्याचे गुगल इंडियाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिकेतील आरोपांबाबत गुगलने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपली बाजू मांडली. भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (यूआयडीएआय) माहिती न देता ‘गुगल पे’ला ‘भीम’ आधार प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश दिल्याचा आरोप जनहित याचिकेद्वारे गुगलवर करण्यात आला होता. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात गुगलने म्हटले आहे की, ‘प्रतिवादी -2 (गूगल पे) भीम आधारापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे, जे स्वतंत्र आहे. कोणत्याही स्वरुपात वापरकर्त्याच्या आधार तपशिलाची आवश्यकता ‘गुगल पे’ला नसते किंवा त्यास आधार डेटाबेस लागत नाही.
गुगलच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, आपल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी आरोप केला होता की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) परवानगी न घेता ‘गुगल पे’ आर्थिक व्यवहार करत आहे. आरबीआयने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत मिश्रा यांनी याचिका दाखल केली होती. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात आरबीआयने म्हटले आहे की, ‘गुगल पे’ थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हाईडर (टीपीएपी) आहे आणि कोणतीही पेमेंट सिस्टम चालवत नाही. त्यानुसार ‘गुगल पे’चे कामकाज पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अधिनियम 2007च्या नियमांचे उल्लंघन करत नाही.