नवी दिल्ली – एक जानेवारी २०२०पासून आतापर्यंत यूपीआय अथवा अन्य डिजिटल पेमेंटवर वसूल करण्यात आलेले शुल्क परत देण्याविषयी केंद्रीय प्रत्यक्ष करनिर्धारण मंडळातर्फे (CBDT) बँकांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्याचबरोबर कोणतेही शुल्क युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित डिजिटल पेमेंटवर आकारण्यात येणार नसल्याचे सीबीडीटीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सीबीडीटीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या आदेशानुसार १ जानेवार २०२० पासून पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट २००७च्या अंतर्गत निर्धारित करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेटसह (एमडीआर) कोणत्याही प्रकारे शुल्क आकारण्यात येणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटमध्ये रुपे डेबिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआय क्विक रिस्पॉन्स कोड आणि भीम यूपीआय क्यूआर कोडचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. ग्राहकांकडून १ जानेवारी २०२० आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या यूपीआय पेमेंटवर वसूल करण्यात आलेले शुल्क परत देण्यात यावे. त्याचबरोबर अशाप्रकारे भविष्यातही डिजिटल माध्यमातून करण्यात आलेल्या पेमेंटवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नसल्याचे, सीबीडीटीच्या निवेदनात म्हटले आहे.
सीबीडीटीच्या निवेदनानुसार कोणतीही बँक अथवा सेवा पुरवठादार पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट २००७च्या कलम १०ए अंतर्गत प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २६९ एसयूच्या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पेमेंट करणाऱ्या अथवा पेमेंट स्वीकारणाऱ्या कोणाकडूनही शुल्क वसूल करण्यात येणार नाही. यूपीआय पेमेंटवर काही बँका शुल्क आकारत असल्याचे सीबीडीटीच्या निदर्शनास आले होते. एका ठराविक व्यवहारांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत नाही. पण त्यानंतरच्या प्रत्येक यूपीआय पेमेंटवर बँका सर्रास शुल्क आकारत आहेत.
त्याचबरोबर यूपीआय पेमेंटवर अशा प्रकारे शुल्क आकारणे पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट २००७च्या कलम १० ए आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २६९ एसयूचे उल्लंघन असल्यामुळे बँका कोणत्याही व्यवहारावर शुल्क आकारू शकत नाहीत. सीबीडीटीने दिलेल्या माहितीनुसार यूपीआयशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन केल्यावर प्राप्तिकर कायद्यच्या कलम २७१ डीबी आणि पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम अॅक्ट २००७ कायद्याच्या कलम २६च्या अंतर्गत संबंधित बँकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.