नवी दिल्ली – कर्जाचे हप्ते भरण्याचा (मोरॅटोरियम) कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली असून केंद्र सरकारकडून ही माहिती देताना आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला देण्यात आला. सरकारने मोरॅटोरियम कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधीच्या मुद्द्यावर केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएशनला चर्चा करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर यामध्ये अनेक मुद्दे सामील आहेत. २३ टक्क्यांनी जीडीपी घसरला असून त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे.
दरम्यान आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे म्हटले होते. यावेळी मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. तसेच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली होती.
सोमवारी आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी संपला असून आरबीआयने याआधी न्यायालयात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केले जाऊ शकत नसल्यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल, असे सांगितले होते. मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारले जाऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.