सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड अन्यथा ३ महिने तुरुंगवास


नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर ताशेरे ओढाणारे व ट्विटद्वारे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या विरोधात शेरेबाजी करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने त्यांना १ रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले असून दंड भरण्यासाठी भूषण यांना १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांनी जर या कालावधीत दंड न भरल्यास ३ महिन्यांचा तुरुंगवास त्यांना होऊ शकतो,त्याचबरोबर ३ वर्षांपर्यंत त्यांची प्रॅक्टिसदेखील रद्द केली जाऊ शकते. न्यायालय अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण यांना न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शिक्षा सुनावली. प्रशांत भूषण यांना १४ ऑगस्टला दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटची दखल घेत त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. तसेच सहा वर्षांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केले होते. वकील महेश महेश्वरी यांनी हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत दोन ट्विटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचे खांब या ट्विटमुळे कमकुवत होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. या प्रकरणात त्यांना १४ ऑगस्ट रोजी दोषी ठरवण्यात आले होते. भूषण यांनी या निकालावर न्यायालयाने दिलेली शिक्षा मी भोगण्यास तयार असल्याचे निवेदन न्यायालयात सादर केले होते. पण न्यायालयाने त्यांना या विधानाचा फेरविचार करण्याची सूचना केली होती.

प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार २५ ऑगस्टला निवेदन सादर केले होते. या प्रकरणी मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. मी माझ्या विधानांना नाकारले व माफीनामा सादर केला तर स्वत:च्या सद्सदविवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगे असेल. मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती. सर्वोच्च न्यायालय वा विशिष्ट सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी ही विधाने केलेली नव्हती. न्यायालय लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करण्यासाठी असतात. त्यांच्या या प्रमुख भूमिकेपासून ती दूर जात असतील तर त्यांच्याबद्दल केलेली रचनात्मक टीका असल्याचे भूषण यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले होते.