कामचुकार आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्वच निवृत्त करणार मोदी सरकार!


नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितीत येणाऱ्या सर्व विभागातील नोकऱ्यांमध्ये 30 वर्ष पूर्ण केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर त्यातील कामचुकार आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची नोंद करुन त्यांना जनहितार्थ मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ही एक नियमित प्रक्रिया असून जी पुन्हा एकदा अंमलात आणली जात आहे.

28 ऑगस्ट रोजी सर्व मंत्रालय आणि विभागांसाठी वाणिज्य मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले असून या परिपत्रकामध्ये त्या नियमाचा दाखला देण्यात आला आहे, ज्यात एखाद्या कर्मचाऱ्याला जनहितार्थ सरकार मुदतीपूर्वीच सेवानिवृत्त करु शकते. अकार्यक्षमता आणि भ्रष्ट आचरण निवृत्त करण्यामागचा आधार असेल. सरकारी सेवेत 30 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावांचे परीक्षण करण्याचे परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे. त्याचबरोबर 55 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे वय आहे, त्यांच्या नोंदीचीही समीक्षा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या परीक्षणाचा प्रशासकीय यंत्रणा सुदृढ ठेवणे हा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, जेणेकरुन सरकारी कामकाजाची कार्यक्षमता आणि वेग राखता येईल. हा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी गरज पडल्यास एखाद्या कर्मचाऱ्याला मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे. या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे की, केंद्र सरकारची मूळ नियमावली (Fundamental Rules ) 56(J)(1 ) आणि केंद्रीय लोक सेवा पेन्शन नियमावली ( CCS Pension Rule ) 1972 च्या नियम 48 अंतर्गत योग्य काम न करणाऱ्या निवृत्त करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहे.

या नियमाअंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांची नोटीस किंवा तीन महिन्यांचे वेतन देण्याची तरतूद आहे. या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची सुविधा असेलच. वाणिज्य राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह लोकसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले होते की, ही एक सतत आणि नियमित चालणारी प्रक्रिया आहे. ते आकडेवारीचा दाखल देत म्हणाले होते की, जुलै 2014 पासून जानेवारी 2020 पर्यंत ग्रुप ‘ए’ मधील 163 आणि ग्रुप ‘बी’मधील 157 कर्मचाऱ्यांना या नियमानुसार मुदतीआधीच निवृत्त करण्यात आले आहे.