सर्वोच्च न्यायालय आरबीआयच्या कर्जाचे हप्ते न भरण्यास डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ (मोरेटोरियम) देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या नवीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास तयार झाले आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात म्हटले की, कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या कठीण स्थितीला पाहता मोरेटोरियम सुविधा देण्यात आली होती, ते संकट अद्याप टळलेले नाही. त्यामुळे ही मुदतवाढ डिसेंबरपर्यंत देण्यात यावी.
न्यायाधीश अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीस तयार झाले आहे. कोरोना संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्चमध्ये कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना हप्ते भरण्यास मुदतवाढ दिली होती. आधी ही मुदतवाढ मार्च ते मे आणि नंतर जूनते ऑगस्ट करण्यात आली. ऑगस्टमध्ये ही मुदतवाढ समाप्त होत आहे.
नवीन याचिकेवर आधीच्या याचिकेसह 1 सप्टेंबरला सुनावणी होईल. 26 ऑगस्टला जून्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्राला याबाबत आपले मत स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. या याचिकेत हप्त्यांवरील व्याजात दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले होते की, केंद्र सरकार याबाबतीत आरबीआयच्या मागे लपून राहू शकत नाही. सरकारने लॉकडाऊन लावला होता, त्यामुळे त्या कालावधीत लोकांना झालेल्या समस्यांचे समाधान देखील शोधावे.