एक देश एक निवडणूक हा मुद्दा काही महिन्यांपुर्वी विशेष गाजला होता. मात्र यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. असे असले तरीही सरकार समान मतदार यादीचा विचार करत आहे. म्हणजेच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकीत एकाच मतदार यादीचा वापर करण्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. याविषयी काही दिवसांपुर्वी पंतप्रधान कार्यालयात बैठक झाली. सध्या ठराविक राज्यांमध्येच निवडणूक आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीचा पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीत वापर केला जातो. यासंदर्भात न्यूज18 ने वृत्त दिले आहे.
पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पीके मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 ऑगस्टला या मुद्यावर बैठक झाली. बैठकीत प्रामुख्याने दोन मुद्यांवर चर्चा झाली. पहिला, कलम 243K आणि 243ZA मध्ये दुरुस्ती करणे. या दुरुस्तीनंतर सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादीचा वापर करणे अनिवार्य होईल. दुसरा मुद्दा राज्य सरकारांना आपल्या संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणे आणि नगरपालिका, पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीचा उपयोग करण्यास सांगणे.
सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, आसम, मध्य प्रदेश, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आमि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर हे स्थानिक निवडणुकांमध्ये स्वतःच्या मतदार यादीचा वापर करतात. समान मतदार यादीमुळे खर्च आणि वेळ दोन्हींची बचत होईल असे सांगितले जात आहे. समान मतदार यादीचा भाजपच्या घोषणापत्रात देखील समावेश आहे.