नवी दिल्ली – पुढील एका महिन्यात केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकार आदर्श भाडे कायद्याला मंजूरी देण्याच्या विचारात असून जर हा कायदा लागू झाल्यातर भाडेकरू अथवा घरमालकाची दादागिरी संपुष्टात येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कायद्याला पुढील एका महिन्यात मंजूरी मिळाल्यानंतर, तो देशभरातील सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात येईल. जेणेकरून या कायद्याच्या आधारे कायदा तयार करून राज्यांना तो लागू करता येईल. पुढील एका वर्षात आवश्यक कायदा देशभरातील राज्ये लागू करतील, अशी आशा आहे.
दुर्गा शंकर मिश्रा पुढे म्हणाले की, देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या भाडे कायदा हा भाडेकरूंच्या हिताच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला आहे. पण 2011च्या जनगणनेनुसार देशभरात 1.1 कोटी घरे रिकामी आहेत. कारण ही घरे भाड्याने देण्यास घरमालकांना भीती वाटत आहे. पण, आता एका वर्षाच्या आत सर्व राज्यांनी हा आदर्श कायदा लागू करण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद करावी, असे आम्ही निश्चित करणार असल्याचे मिश्रा म्हणाले.
त्याचबरोबर हा कायदा लागू होताच रिकाम्या फ्लॅट्सपैकी 60-80 टक्के फ्लॅट्स भाडे बाजारात येतील, अशी आशा मिश्रा यांनी व्यक्त केली. रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सदेखील हा कायदा लागू झाल्यानंतर आपली न विकली गेलेली घरे भाड्याने देऊ शकतील. 2019 मध्येच आदर्श भाडे कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केला होता. यात, घरभाड्यात बदल करायचा असेल, तर तीन महिने आधी घरमालकाला लेखी नोटीस द्यावी लागेल. असा प्रस्ताव होता. जिल्हाधिकाऱ्यांना भाडे अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे आणि भाडेकरूला वेळेपेक्षा अधिक राहिल्यास मोठा दंड आकारण्यासंदर्भातील तरतूद यात करण्यात आली आहे.