नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला असून परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, पण परीक्षा होणारच असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना राज्य बढती देऊ शकत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने आज निकाल दिला. निकाल देताना यूजीसीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. जर एखाद्या राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला, असेल तर त्यांना युजीसीकडे दाद मागण्याचा पर्याय असून ते तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करु शकतात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच परीक्षा ३० सप्टेंबरच्या आधी घेणे अनिवार्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
६ जुलै रोजी परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्याचबरोबर आयोगाने परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही दिली होती. ३० सप्टेंबपर्यंत या परीक्षा पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारने यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्या युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.