नीट-जेईई परीक्षेवरून देशात सध्या चांगलेच वादंग उठले आहे. परीक्षेवरून दोन गट पडले असून, एक गट ठरलेल्या तारखेवर परीक्षा घेण्यास ठाम आहे. तर दुसरा गट परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहे. सरकार परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता विरोधीपक्षांचे सरकार असलेल्या 6 राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयाला आपल्या विचारांवर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते की नीट आणि जेईई परीक्षा घेण्यात याव्यात. आता यावरून महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबमधील सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. प्रत्येक राज्यातील एकएक मंत्री या मुद्यावरून न्यायालयात गेला आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, नीट-जेईई विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणे गरजेचे आहे. परीक्षेचे आयोजन करताना अनेक लॉजिस्टिक आव्हानांचा विचार करण्यात आलेला नाही. परीक्षा घेणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणेतेही संतुलन नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाय नाहीत.
दरम्यान, जेईईच्या परीक्षेचे 1 ते 6 सप्टेंबर आणि नीटची परीक्षा 13 सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आली आहे.