नवी दिल्ला – आता एका विशेष बँकेची सुरुवात केंद्रातील मोदी सरकारने केल्यामुळे या डिजिटल माध्यमामुळे उद्योगाच्या दृष्टीने विविध राज्यांतील जमिनीची उपलब्धता आणि तिच्याशी संबंधित इतर माहितीही सहजपणे मिळू शकणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टिमने (जीआयएस) सुसज्ज राष्ट्रीय ‘भूमी बँकेची’ सुरुवात करताना सांगितले, की गुंतवणूकदार याच्या माध्यमाने उद्योगासाठीची जमीन आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेची माहिती मिळवू शकतील.
आतापर्यंत केवळ सहा राज्येच भूमी बँक सिस्टिमला जोडली गेली आहेत. पण या सिस्टिमशी डिसेंबर 2020 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश जोडले जातील, अशी आशा सरकारला आहे. सध्या सुरुवातीच्याच टप्प्यावर ही बँक असून यानंतर जमिनीची ओळख आणि खरेदी प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनवली जाईल. राज्यांनाही आपल्या भागातील जमिनीसंदर्भात माहिती यासाठी द्यावी लागेल.
यासंदर्भात जारी केलेल्या एका निवेदनात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे, 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील 3,300 पेक्षा अधिक औद्योगिक पार्कचा या प्रणालीत समावेश करण्यात आला आहे. तब्बल 4,75,000 हेक्टर जमिनीचा यात समावेश होतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, वने, सिंचन क्षेत्र, कच्च्या मालाचा हीट मॅप, तसेच संपर्काच्या विविध पायऱ्यांचा यात समावेश आहे.
याबाबत माहिती देताना पीयूष गोयल म्हणाले, भारतीय कंपन्यांना ज्या देशांत बंधनांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्यासाठी काही म्युच्यूअल गोष्टीही लागू केल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारशी संबंधित सर्व आवश्यक परवानग्या देशात व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भात घेण्यासाठी त्यांनी सिंगल विंडो प्रणाली तयार करण्यावरही जोर दिला. तसेच, गुंतवणूकदारांना यामुळे माहिती मिळवणे आणि विविध ठिकानांवरून मंजुरी घेण्यासाठी अनेक प्लॅटफार्म अथवा कार्यालयांत जाण्याची आवश्यकता देखील जवळपास संपुष्टात येईल. गुंतवणूकदारांना या प्रणालीच्या माध्यमाने वेळच्या वेळी माहिती मुळू शकते. औद्योगिक माहिती प्रणाली (आयआयएस) आणि राज्यांची भौगोलिक सूचना प्रणालीचे (जीआयएस) एकत्रीकरण करून ही बँकिंग प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.