नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 रद्द केल्यानंतरही देशातील समलैंगिकांना समाजाकडून स्वीकृतीसाठी अद्याप ही झगडावे लागत आहे. अशात ओडिशा उच्च न्यायालयाने समलिंगी जोडप्यांना दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. समलैंगिक जोडप्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळी लैंगिक ओळख असूनही मानवांना त्यांच्या हक्कांचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 24 वर्षीय ट्रान्समनच्या (जो जन्मतः महिला होता) हाबियास कॉर्पस याचिकेवर न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सावित्री राठो यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी चालू होती.
न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते की, जीवनाचा हक्क, कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार आणि कायद्याचे समान संरक्षण यांच्यासह राज्याने त्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण दिले पाहिजे. पुरुष म्हणून स्वत:ची ओळख दर्शवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सांगितले की, त्याच्या जोडीदाराच्या आई आणि नातेवाईकांनी आपल्या जोडीदाराला जबरदस्तीने जयपूर येथे नेले आणि दुसर्‍या व्यक्तीबरोबर त्याचे लग्न जुळवले जात आहे. याच कारणस्तव त्याला न्यायालयात जाण्यास भाग पडले.
ही याचिका चिन्मयी जेना उर्फ सोनू कृष्णा जेना हिने दाखल केली होती. चिन्मयीने घटनेच्या कलम 226 आणि 227 अन्वये हाबियास कॉर्पस अर्जामध्ये म्हटले आहे की, तिला तिच्या जोडीदाराला भेटावे व तिला तिच्या आई व मामा यांच्यापासून दूर ठेवण्यात यावे. ट्रान्समॅनसाठी मानसोपचार तज्ञाकडून जेंडर डायस्फोरियाचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या जेनाने असा दावा केला होता की, 2011पासून तो आणि त्याचा जोडीदार एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि ते 2017 पासून रिलेशनशिपमध्ये आहेत.
पण तिच्या जोडीदाराची आई व मामा यांनी जबरदस्तीने तिला घरी नेले व आता तिला जबरदस्तीने दुसऱ्या एका पुरुषाशी लग्न करण्यास भाग पाडले जात आहे. तिने या याचिकेमध्ये घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम 2005 च्या तरतुदींचा उल्लेखही केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की. याचिकाकर्त्यास स्वतःचे लिंग निवडण्याचा अधिकार आहे आणि आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीसोबत नात्यात राहण्याचाही अधिकार आहे, भलेही ती समान लिंगाची असो.
हा निर्णय सुनावताना न्यायमूर्ती एस.के. मिश्रा यांनी सांगितले की, भुवनेश्वरमध्ये याचिकाकर्त्याचा जोडीदार त्याच्यासोबत राहू शकेल, यासाठी जयपूर पोलिस अधिक्षकांना आदेश देण्यात आले. तसेच न्यायालयाने सांगितले कि, याचिकाकर्त्याच्या घरी त्याच्या जोडीदाराची आई आणि बहिणीला भेटण्याची परवानगी दिली जाईल.